Valor & Values - The life of an IAS R. V. Chandramauli

Valor & Values 

— and the IAS that first looked like a university degree

Yesterday, Valor & Values, the biography of Shri R. V. Chandramauli (IAS: 1955) written by his son R. C. Venkatraman, was launched by Dr. P. K. Mishra, Principal Secretary to the Prime Minister. The gathering included retired and serving IAS officers, along with other invitees. The senior officers knew Chandramauli Sir well, but since he retired in 1990, many who joined the IAS thereafter knew little about him beyond his name —a reminder that even bureaucratic legends require good biographers to remain in circulation.

Chandramauli Sir’s rise was remarkable. From a humble background, he became IAS at 22, became Under Secretary in the Finance Department of the bilingual Bombay State under Finance Minister Dr. Jivraj Mehta, mastered Gujarati and at just 27 became the first Secretary to Gujarat’s first Chief Minister Dr Jivraj Mehta in 1960. He became Chief Secretary (1985-88) and superannuated in 1990 as the Chairman GIIC. 

His appointment in CMO reminded me of Recalibrate: Changing Paradigm by N. K. Singh and P. K. Mishra. In its opening chapter, the author explain how the PMO has evolved from a secretarial support office into a powerful centre of governance, while the Cabinet Secretariat’s role has relatively diminished. The Cabinet Secretariat remains the constitutional anchor; the PMO has become the force multiplier. A similar transformation is now visible in many CMOs across India. In Chandramauli Sir’s era, however, the Chief Secretary and departmental Secretaries were the unquestioned commanders.

For me, the evening was deeply nostalgic. I joined the Secretariat in 1979, at the age of 19, without completing my graduation, and Chandramauli Sir was my first Secretary in the Home Department. His brass nameplate read “R. V. Chandramauli, IAS.” I sincerely believed IAS was an academic degree! Seeing neighbouring plates—N. Gopalaswami, and other plates in other departments - R. Balakrishnan, K. Ramamurthy, K. Shivraj, M. Shivgyanam, KV Harihardas, Parthasarathy, etc. - only strengthened my theory that some distinguished South Indian university was generously awarding IAS degrees.

A friend in GAD finally demolished that beautiful illusion: IAS was not a degree but a UPSC selection, and one of the toughest examinations in the country. That brass nameplate quietly became my motivational board. I graduated with distinction (1980), secured GPSC Rank 3 (1982), entered IRS (1984) and finally IAS (1985).

The IAS culture of those days had its own theatre. A Secretary would step out of an Ambassador car and walk to his chamber without looking left or right—a symbolic bureaucratic walk, as though eye contact required prior government sanction. The peon would sprint behind carrying the briefcase and the files that had spent the previous night on official residential duty.

The irony was delightful. A few Secretaries occasionally travelled by GSRTC point buses, quietly occupying a corner seat with a book and maintaining such impeccable social distance that nobody dared interrupt them with a cheerful “Good morning, Sir.” They were also the days when Chief Minister Babubhai Patel travelled by bus with remarkable simplicity. They lived a simple and honest life. 

My friend Mayur Bhatt recollected one incident of simplicity of Chandramauli Sir’s lifestyle. It was also the time when Amul-Kurien had launched Dhara groundnut oil, and groundnut oil was being rationed and distributed through designated outlets. Apna Bazar, Lal Darwaja, Ahmedabad, had opened a counter for distributing Dhara singtel. Mayur recalls seeing Chandramauli Sir on two occasions standing patiently in the queue, aluminium jar in hand, waiting for his turn to collect the allotted oil. No special queue, no VIP treatment, no government vehicle sent to fetch the oil—just an IAS Secretary standing among ordinary citizens with his aluminium jar. That was the simplicity of bureaucratic life in those days!

Those were different Secretariat days. The campus had very few official cars; most employees travelled from Ahmedabad by GSRTC buses, while many local staff arrived on bicycles. Today, the same premises tell a different story—parking lots overflowing with cars and motorcycles, as if vehicular population has grown faster than the sanctioned strength of the Secretariat itself.

I served under Chandramauli Sir for three years in the Local Establishment Branch and had the privilege of observing his working style. Access to the Secretary was largely confined to Deputy Secretaries, Joint Secretaries, and a handful of Section Officers and Assistants attached to important tables. For the common Secretariat employee, seeing the Secretary—or hearing his voice—was almost a gazetted event.

He seldom shouted, yet he created an atmosphere in which nobody took him lightly. One episode remains unforgettable: the fortnightly reporting of pending posts and await cases. Through the Establishment Branch, he conveyed a reassuring message to every Assistant and Section Officer: “Report the true pendency. No adverse action will be taken.” Trust flourished instantly, and pending files multiplied overnight. Once the authentic figures surfaced, he ordered charge sheets—for Assistants for under-reporting and for Section Officers for poor table inspections. Nearly 80% of the department received show-cause notices, and many were awarded minor penalties, including stoppage of increments with or without future effect. GAD later corrected the procedure by treating increment stoppage with future effect as a major penalty requiring a departmental enquiry. Pendency came down dramatically; the faith in oral assurances came down even faster.

Another incident from that period still raises an unanswered administrative question. Shri Harivadan Mishra, Section Officer of B Branch (IPS & Class-I Establishment), allegedly issued a letter directing the DGP to transfer a Police Inspector by forging the signature of Shri N. Gopalaswami, IAS, the Joint Secretary. The fraud came to light when the DGP forwarded a copy of the transfer order to the Secretariat in compliance. Our alert GDC, Ved Vyas, immediately detected the forged signature and brought the matter to the notice of Chandramauli Sir. Mishra was placed under suspension, departmental proceedings followed, and his services were ultimately terminated. He challenged the dismissal up to the Supreme Court but lost. In an ironic twist, he later practised law in the Gujarat High Court. 

The 1981 anti-reservation agitation exposed another administrative truth. With the Assistants on strike, the Secretariat was virtually paralysed. Many Section Officers, who routinely marked files and signed O/C and F/C, suddenly discovered that notes do not write themselves. Temporary clerks were recruited to keep the machine running, but only just.

The staff culture of those days had its own peculiar charm. Noting and drafting were beautifully crafted, with considerable attention to language, precision and procedure—but the working day also had its rituals. There were three breaks: two tea breaks, one before and one after the official lunch break. Punctuality was generally observed, though some enterprising employees had a simple solution for the occasional late arrival: a proxy signature in the muster roll by a trusted colleague. Thus, while the files moved with the dignity of well-drafted government prose, attendance sometimes moved with rather more creative interpretation of the rules.

The Secretariat today is far more open, collaborative and team-oriented. Yet one feature of bureaucratic continuity survives every administrative reform: yesterday’s officers feared the show-cause notice; today’s officers fear the WhatsApp screenshot.

30 August 2026

वैलर एंड वैल्यूज़

— और वह IAS जो मुझे पहले एक विश्वविद्यालय की डिग्री लगा था

कल Valor & Values, श्री आर. वी. चंद्रमौली (IAS: 1955) की जीवनी का लोकार्पण हुआ। यह पुस्तक उनके पुत्र आर. सी. वेंकटरमण ने लिखी है और इसका विमोचन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने किया। समारोह में सेवारत एवं सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों के साथ अनेक आमंत्रित अतिथि उपस्थित थे। वरिष्ठ अधिकारी चंद्रमौली सर को भली-भांति जानते थे, पर 1990 के बाद IAS में आए अधिकांश अधिकारियों के लिए वे केवल एक नाम भर थे—यह याद दिलाने के लिए कि प्रशासनिक किंवदंतियों को भी जीवित रखने के लिए अच्छे जीवनीकार आवश्यक होते हैं।

चंद्रमौली सर का जीवन असाधारण था। साधारण परिवार से निकलकर वे मात्र 22 वर्ष की आयु में IAS बने। द्विभाषी बंबई राज्य में वित्त मंत्री डॉ. जीवराज मेहता के अधीन वित्त विभाग में अवर सचिव रहे, गुजराती भाषा में दक्षता प्राप्त की और केवल 27 वर्ष की आयु में 1960 में गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. जीवराज मेहता के प्रथम सचिव बने। बाद में वे 1985–88 तक गुजरात के मुख्य सचिव रहे और 1990 में GIIC के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए।

मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी नियुक्ति ने मुझे एन. के. सिंह और डॉ. पी. के. मिश्रा की पुस्तक Recalibrate: Changing Paradigm की याद दिला दी। उसके प्रथम अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) एक सचिवीय सहायता इकाई से विकसित होकर शासन का शक्तिशाली केंद्र बन गया, जबकि कैबिनेट सचिवालय की समन्वयकारी भूमिका अपेक्षाकृत सीमित हुई। कैबिनेट सचिवालय आज भी संवैधानिक व्यवस्था का आधार है, किंतु PMO शासन का force multiplier बन चुका है। यही परिवर्तन आज अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यालयों में भी दिखाई देता है। किंतु चंद्रमौली सर के समय में मुख्य सचिव और विभागीय सचिव ही प्रशासन के निर्विवाद सेनापति थे।

मेरे लिए यह संध्या अत्यंत भावुक थी। 1979 में, मात्र 19 वर्ष की आयु में, बिना स्नातक पूर्ण किए, मैंने सचिवालय में नियुक्ति प्राप्त की। गृह विभाग में चंद्रमौली सर मेरे पहले सचिव थे। उनके कक्ष के बाहर पीतल की नेमप्लेट पर लिखा था—“R. V. Chandramauli, IAS.” मुझे पूरा विश्वास था कि IAS कोई शैक्षणिक डिग्री है! आसपास एन. गोपालस्वामी, और दूसरे विभागों में आर. बालकृष्णन, के. राममूर्ति, के. शिवराज, एम. शिवज्ञानम, केवी हरिहरदास, पार्थसारथी आदि की नेमप्लेट देखकर मेरा भ्रम और मजबूत हो गया कि कोई प्रतिष्ठित दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालय उदारतापूर्वक IAS की डिग्रियाँ बाँट रहा है।

आखिरकार GAD के एक मित्र ने मेरा भ्रम तोड़ा—IAS कोई डिग्री नहीं, बल्कि UPSC की कठिनतम प्रतियोगी परीक्षा से मिलने वाली सेवा है। वही पीतल की नेमप्लेट अनजाने में मेरा प्रेरणा-पट्ट बन गई। मैंने 1980 में विशिष्ट श्रेणी से स्नातक, 1982 में GPSC में तृतीय स्थान, 1984 में IRS और अंततः 1985 में IAS प्राप्त किया।

उस समय की IAS संस्कृति भी अपने आप में एक नाटक थी। सचिव एम्बेसडर कार से उतरते, बिना दाएँ-बाएँ देखे सीधे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कक्ष तक पहुँच जाते—मानो किसी से नेत्र-संपर्क के लिए भी शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। पीछे-पीछे चपरासी दौड़ता हुआ ब्रीफकेस और वे फाइलें उठाए चलता, जिन्होंने पिछली रात अधिकारी के सरकारी निवास पर विश्राम किया होता था।

विडंबना यह थी कि यही कुछ सचिव कभी-कभी GSRTC की प्वाइंट बसों से भी यात्रा करते थे। कोने की सीट पर पुस्तक लेकर इस प्रकार बैठते कि कोई कर्मचारी “गुड मॉर्निंग, सर” कहने का साहस भी न करे। वे सादगी के दिन थे, जब मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल भी बस से यात्रा करने के लिए प्रसिद्ध थे। प्रशासनिक गरिमा और व्यक्तिगत सादगी साथ-साथ चलती थी।

मेरे मित्र मयूर भट्ट ने चंद्रमौली सर की सादगी का एक प्रसंग सुनाया। वह समय था जब अमूल–कुरियन ने धारा मूँगफली तेल बाजार में उतारा था और तेल राशनिंग के माध्यम से निर्धारित दुकानों से मिलता था। अपना बाज़ार, लाल दरवाज़ा, अहमदाबाद में धारा सिंगतेल का वितरण होता था। मयूर ने दो बार चंद्रमौली सर को हाथ में एल्युमिनियम का डिब्बा लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए सामान्य नागरिकों की कतार में खड़े देखा। न कोई विशेष लाइन, न VIP सुविधा, न तेल लाने के लिए सरकारी वाहन—बस एक IAS सचिव, अपने एल्युमिनियम के डिब्बे के साथ। यही उस युग के नौकरशाहों की सादगी थी।

वे सचिवालय के भी अलग दिन थे। पूरे परिसर में सरकारी कारें गिनी-चुनी थीं। अधिकांश कर्मचारी अहमदाबाद से GSRTC बसों में आते थे और स्थानीय कर्मचारी साइकिल से। आज वही परिसर कारों और मोटरसाइकिलों से इस तरह भरा रहता है, मानो वाहनों की संख्या सचिवालय के स्वीकृत पदों से भी तेज़ी से बढ़ी हो।

मैंने स्थानीय स्थापना शाखा में तीन वर्ष तक चंद्रमौली सर के अधीन कार्य किया और उनकी कार्यशैली को निकट से देखा। सचिव तक पहुँच मुख्यतः उप सचिव, नायब/संयुक्त सचिव तथा कुछ चुनिंदा अनुभाग अधिकारियों और सहायकों तक सीमित थी। सामान्य कर्मचारी के लिए सचिव को देख लेना या उनकी आवाज़ सुन लेना भी लगभग राजपत्रित घटना माना जाता था।

वे बहुत कम डाँटते थे, किंतु ऐसा वातावरण बना देते थे कि कोई उन्हें हल्के में लेने का साहस नहीं करता था। एक घटना आज भी स्मरणीय है—पखवाड़िक लंबित प्रकरणों और await cases की रिपोर्ट। स्थापना शाखा के माध्यम से उन्होंने सभी सहायकों और अनुभाग अधिकारियों को संदेश भेजा—“वास्तविक लंबित कार्य बताइए, कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं होगी।” विश्वास पैदा हुआ और लंबित फाइलों की संख्या रातों-रात कई गुना बढ़ गई। वास्तविक स्थिति सामने आते ही उन्होंने सहायकों पर कम रिपोर्टिंग और अनुभाग अधिकारियों पर टेबल निरीक्षण में लापरवाही के आरोप में आरोपपत्र जारी करा दिए। लगभग 80% कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस मिले और अनेक को वेतनवृद्धि रोकने जैसी लघु दंड मिले। बाद में GAD ने भविष्य प्रभाव सहित वेतनवृद्धि रोकने को प्रमुख दंड मानते हुए विभागीय जाँच अनिवार्य कर दी। लंबित प्रकरण कम हुए, पर मौखिक आश्वासनों पर विश्वास उससे भी तेज़ी से कम हो गया।

उसी काल की एक दूसरी घटना आज भी एक अनुत्तरित प्रशासनिक प्रश्न छोड़ जाती है। बी शाखा (IPS एवं क्लास-I स्थापना) के अनुभाग अधिकारी श्री हरिवदन मिश्रा ने कथित रूप से संयुक्त सचिव श्री एन. गोपालस्वामी, IAS के हस्ताक्षर की जालसाजी कर पुलिस महानिदेशक को एक पुलिस निरीक्षक के स्थानांतरण का पत्र जारी कर दिया। जब DGP ने अनुपालन में स्थानांतरण आदेश की प्रति सचिवालय भेजी, तब हमारे सतर्क GDC वेद व्यास ने जाली हस्ताक्षर पहचान लिए। मामला चंद्रमौली सर के संज्ञान में आया। मिश्रा निलंबित हुए, विभागीय कार्यवाही चली और अंततः सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी, पर हार गए। विडंबना देखिए—बाद में वे गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे।

1981 के आरक्षण-विरोधी आंदोलन ने प्रशासन की एक और सच्चाई उजागर कर दी। सहायकों की हड़ताल से सचिवालय लगभग ठप हो गया। जो अनुभाग अधिकारी प्रतिदिन O/C और F/C पर हस्ताक्षर करते थे, उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि टिप्पणियाँ अपने-आप नहीं लिखी जातीं। व्यवस्था चलाने के लिए अस्थायी लिपिकों की भर्ती करनी पड़ी, पर मशीन किसी तरह ही चल सकी।

उस समय के कर्मचारियों की संस्कृति भी निराली थी। नोटिंग और ड्राफ्टिंग उत्कृष्ट होती थी—भाषा, सटीकता और प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता था। साथ ही कार्यालय की अपनी परंपराएँ थीं। दिन में तीन अवकाश—दोपहर के भोजन से पहले चाय, भोजनावकाश, और उसके बाद फिर चाय। समयपालन सामान्यतः अच्छा था, किंतु कुछ प्रतिभाशाली कर्मचारियों ने देर से आने का एक सरल उपाय खोज लिया था—विश्वसनीय मित्र द्वारा मस्टर रोल में प्रॉक्सी हस्ताक्षर। इस प्रकार फाइलें तो गरिमापूर्ण सरकारी भाषा में चलती थीं, पर उपस्थिति कभी-कभी नियमों की थोड़ी रचनात्मक व्याख्या के साथ चलती थी।

आज का सचिवालय अधिक खुला, सहयोगी और टीम-उन्मुख है। फिर भी प्रशासनिक निरंतरता की एक परंपरा आज भी जीवित है—कल के अधिकारी शो-कॉज़ नोटिस से डरते थे, आज के अधिकारी व्हाट्सऐप स्क्रीनशॉट से।

30 अगस्त 2026